राजधानी देहारदून मे आज अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांगो को लेकर घंटाघर पर जोरदार प्ररदर्शन किया, इस दौरान अधिवक्ताओं ने बुलंद आवाज में चैंबर निर्माण समेत विभिन्न लंबित मांगो को लेकर दून बार एसोसिएशन के बैनर तले सड़कों पर उतरे और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करी। वहीं प्रदर्शन के दौरान देहरादून बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि पूर्व में सचिव स्तर पर लिखित आश्वासन दिए गए थे लेकिन अब केवल आश्वासन की रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि को लेकर बजट प्रावधान और शासनादेश के बावजूद फाइलें खारिज की गईं, जिससे अधिवक्ताओं का भरोसा टूटा है।
मुख्यमंत्री संग संवाद से होगा समाधान
अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधे सवांद करने और कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की मांग करी है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने IAS लॉबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए, वहीं दून बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, 25 दिन के धरने के बाद यह दूसरा चरण है और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हालांकि, एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री से संवाद के जरिए कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा।
