देहरादून। उत्तराखंड में आगामी सर्दियों के दौरान संभावित शीतलहर, पाला और भारी बर्फबारी से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी जिलों को अपना ‘कोल्ड वेव एक्शन प्लान’ तुरंत अपडेट करने और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बर्फबारी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में मार्च तक खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सड़क संपर्क कटने पर आम लोगों को परेशानी न हो।
प्रशासन ने कड़ाके की ठंड के खतरे को देखते हुए समाज के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे बुजुर्गों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी करें। इसके अलावा दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और बेघर व निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा गया है।
राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए सभी संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इन अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे आपात स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच सीधा और त्वरित समन्वय स्थापित हो सकेगा।
अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में आम नागरिकों और यात्रियों को राहत देने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख बाजारों, बस अड्डों, रेलवे यात्री स्थलों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य इलाकों में स्थानीय जरूरत के हिसाब से अलाव जलेंगे। इसके लिए पर्याप्त ईंधन रखने और अलाव के सुरक्षित संचालन की निगरानी के लिए स्वास्थ्य, लोक निर्माण और खाद्य विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में जरूरत के मुताबिक रैन बसेरों और अस्थायी आश्रय स्थलों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन केंद्रों पर ठहरने वाले लोगों के लिए हीटर, गर्म पानी, प्रकाश, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और प्राथमिक उपचार जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। खुले में रहने वाले बेघर लोगों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित और गर्म आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाएगा।
मौसम की सटीक जानकारी समय पर निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए भी तंत्र को सक्रिय किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिलने वाले पूर्वानुमान और शीतलहर संबंधी अलर्ट को जिला स्तर से तहसील, विकासखंड, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों तक समयबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। इसके साथ ही उच्च हिमालयी, दुर्गम और सड़क संपर्क से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को पहले से चिन्हित कर वहां आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने की तैयारी की जा रही है।


