देहरादून जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर पूरी तरह सख्ती बरतने का फैसला किया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी अनियमितताएं पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। जिले में 72 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जो 7.81 लाख घरेलू और 19,624 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करती हैं। एजेंसियों के गोडाउन की लोकेशन प्रशासन के रडार पर हैं, और उप जिलाधिकारियों को रैंडम जांच के आदेश दिए गए हैं। अवैध संग्रहण या बिचौलियों की संलिप्तता मिलने पर एजेंसी सील कर दी जाएगी। घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी नियमित छापेमारी होगी। गैस वितरण शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां लोग सीधे संपर्क कर समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। यह कार्रवाई हाल के ईरान-इजराइल तनाव से उपजी अफवाहों और कालाबाजारी को रोकने के लिए है, ताकि आमजन को राहत मिले। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत दें।
Chief Editor
Khabar Par Nazar
खबर पर नज़र
- अपराध
- अल्मोड़ा
- अवैध निर्माण
- आबकारी
- उत्तराखंड
- क्राइम
- खेल
- चंपावत
- चमोली
- चारधाम यात्रा
- चुनाव
- दुर्घटना
- देश-विदेश
- देहरादून
- धर्म संस्कृति
- नैनीताल
- परिवहन
- पर्यटन
- पिथौरागढ़
- पौड़ी गढ़वाल
- भ्रष्टाचार
- मनोरंजन
- मौसम
- राजनीति
- रुद्रप्रयाग
- वि
- विधानसभा सत्र
- विशेष
- शासन
- शिक्षा एवं रोजगार
- संस्कृति
- सामाजिक
- स्वास्थ्य
- हरिद्वार
- हरिद्वार खनन ऑडियो वायरल: SSP का कड़ा एक्शन, इकबालपुर चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ निलंबित
- देहरादून DM सविन बंसल का फरमान: अवैध LPG संग्रहण पर सीधी जेल
- भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु की मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 13 साल से कोमा में थे गाजियाबाद के हरीश
- हल्द्वानी रोड हादसा: कार-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, ट्रक में लगी आग, कार सवार घायल
- घरेलू गैस पर पहरेदारी, यूपीसीएल की क्या होगी तैयारी!
