देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विकास में निरंतर योगदान दे रही जनता का आभार व्यक्त किया।
अपने विशेष संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अपनी सैन्य परंपरा और राष्ट्रभक्ति की गौरवशाली विरासत पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं।
राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य में कड़ा धर्मांतरण रोधी कानून और जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू-कानून लागू किया गया है। इसके अलावा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून का ही परिणाम है कि पिछले पांच वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड को हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है और दून विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज’ की स्थापना की गई है।
पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अब तक 47 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं, जबकि कांवड़ यात्रा में लगभग 5 करोड़ शिव भक्त सकुशल लौटे हैं। राज्य सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ-साथ प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को भी तेजी से प्रोत्साहित कर रही है।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सीएम धामी ने बताया कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% और सहकारी समितियों में 33% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का मूल संकल्प है। सुशासन, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के मूल मंत्र के साथ काम करते हुए सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने सभी नागरिकों से एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में सहयोग करने की अपील की।
