देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मदरसों और अन्य शिक्षण संस्थानों में आंकड़ों की हेराफेरी और बिना मान्यता के चल रही गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सख्त रुख का सीधा असर राज्य भर में अवैध और बिना मान्यता के संचालित हो रहे संस्थानों पर पड़ेगा।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों में हेरफेर और वित्तीय गड़बड़ियों को पूरी तरह समाप्त कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली और उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाए।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय अनुदान का वास्तविक लाभ केवल सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचना चाहिए। गलत आंकड़ों के सहारे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और सख्त बनाया जाएगा।
धाकड़ रुख अपनाते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों और मदरसों को उनके निर्धारित कानूनी और शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए। बिना मान्यता के चल रही गतिविधियों पर प्रबंधनों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
शासन स्तर पर अब सभी संस्थानों से उनकी संबद्धता, पंजीकृत छात्रों की वास्तविक संख्या और वित्तीय ब्योरे की सही रिपोर्ट मांगी जा रही है। फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी में हैं।
