देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। आयोग के नए एक्शन प्लान के तहत प्रदेश में मतदान केंद्रों की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में सौंपी जाएगी। इसके साथ ही मतदाताओं को सुगम अनुभव देने के लिए राज्य भर में 92 मॉडल पोलिंग स्टेशन और दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित 66 विशेष बूथ बनाए जाएंगे।
चुनाव में महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत तस्वीर देखने को मिलेगी। साल 2022 के चुनाव में जहां 79 पोलिंग स्टेशन पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित थे, वहीं 2027 में इसे बढ़ाकर 137 ऑल-विमेन बूथ करने का प्रस्ताव है। इनमें से 130 से अधिक मतदान केंद्रों का पूरा प्रबंधन महिला कार्मिक ही संभालेंगी।
पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने कुल 12,543 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इनमें से तीन अति-दुर्गम बूथ ऐसे हैं, जहां टीमों को 20 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी तय करनी होगी। इनमें उत्तरकाशी जिले के दो और चमोली का एक पोलिंग बूथ शामिल है। इसके अलावा 23 बूथों पर 8 से 10 किमी की चढ़ाई चढ़नी होगी।
भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए पोलिंग पार्टियों की समय से रवानगी सुनिश्चित की जाएगी। 12 अति-दुर्गम पोलिंग पार्टियां मतदान के दिन से तीन दिन पहले ही रवाना कर दी जाएंगी। वहीं, 665 पोलिंग टीमों को मतदान से दो दिन पहले केंद्रों के लिए भेजा जाएगा ताकि समय पर तैयारियां पूरी हो सकें।
राज्य के वोटर डेटा पर नजर डालें तो 1 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में 910 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र के 48,558 वरिष्ठ मतदाता और 76,216 दिव्यांग मतदाता नामांकित हैं। इन सभी के लिए आयोग विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
समावेशी मतदान को बढ़ावा देने के लिए थर्ड जेंडर और जनजातीय क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है। राज्य में 212 ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं। वहीं, वनराजि और बूकसा जनजाति के 18 वर्ष से अधिक आयु के 25,676 पात्र नागरिकों में से 13,053 का वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा कराया जा चुका है।
