देहरादून। उत्तराखंड को देश का प्रमुख ‘रोप-वे हब’ बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। देहरादून से जारी प्राथमिकताओं के तहत राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त भागीदारी से कुल 160 किलोमीटर लंबी 51 रोप-वे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इस महत्त्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क मार्ग को आधुनिक और सुगम बनाना है।
इन सभी 51 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने और समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य के दुर्गम, धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी सपने को साकार करने वाला एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का यह साझा प्रयास उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई रफ्तार देगा। इससे पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ सीमांत क्षेत्रों तक आवगमन सुगम होगा और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी संपर्क तंत्र मजबूत होगा।
उत्तराखंड सरकार की इस योजना को राज्य में पर्यटन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और समग्र विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोप-वे नेटवर्क का विस्तार होने से न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी नया बढ़ावा मिलेगा।
पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़क निर्माण में भौगोलिक चुनौतियां सामने आती हैं, जिसे देखते हुए रोप-वे को एक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जा रहा है। धामी सरकार की प्राथमिकता इन सभी 51 परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की है। सरकार को उम्मीद है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने से उत्तराखंड पूरे देश में रोप-वे नेटवर्क के मामले में एक मॉडल राज्य बनकर उभरेगा।
